बिहार की नीतीश सरकार ने पीएमजीएसवाई और एमएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में लगे 91 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट समेत अन्य 1490 लोगों को भी प्रतिबंधित कर दिया है। ग्रामीण निर्माण विभाग मंत्री जयंत राज ने कहा कि यह कार्रवाई इन ठेकेदारों द्वारा परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं करने पर की गयी है।
आरडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया कि ब्लैकलिस्ट एवं प्रतिबंधित ठेकेदारों ने न केवल समझौते का उल्लंघन किया बल्कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत ग्रामीण सड़कों से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के अनुरोध को भी कई बार नजरअंदाज कर दिया।मंत्री ने बताया कि राज्य में आरडब्ल्यूडी के साथ सूचीबद्ध लगभग 8000 ठेकेदार हैं। उन्होंने बताया कि इन ठेकेदारों को उनके प्रदर्शन रिपोर्ट के आधार पर प्रतिबंधित करने और काली सूची में डालने का निर्णय लिया गया था।
मंत्री ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार के खिलाफ ”जीरो टॉलरेंस” की नीति है। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई, एमएमजीएसवाई और जीटीएसएनवाई योजनाओं के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आरडब्ल्यूडी जल्द ही राज्य में इन योजनाओं के तहत नई 10186 ग्रामीण सड़कों (कुल लंबाई लगभग 11446 किलोमीटर) का निर्माण कार्य शुरू करेगा।