बिहार में अवैध रूप से चला रहे कोचिंग संस्थानों के लिए बुरी खबर।

बिहार सरकार ने यह साफ कर दिया है की पुरे बिहार भर में जितने भी कोचिंग संसथान हैं जो की बिना लाइसेंस के कोचिंग संचालित कर रहे हैं ये अवैध है, इस लिए इन संस्थानों के संचालन के लिए राज्य सरकार से अपने संस्थानों का निबंधन करना अनिवार्य है।

और साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया है की सभी कोचिंग संस्थानों को निबंधन लेते समय ही सभी कौसे और सभी सुविधाओं और उनके शुल्क की पूरी जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी।

राज्य के सभी प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 को लागु कर रही है, यह अधिनियम राज्य मंत्रिमंडल, विधानमंडल के दोनों सदनों तथा राजयपाल की अनुमति के उपरांत यह अधिनियम 28 अप्रैल 2010 को बिहार गजट में शामिल किया गया था से अब तक लागु है, लेकिन आज तक इस अधिनियम को सही ढंग से लागु करने के लिए नियमावली बन नहीं पायी थी। अधिनियम 12 हो चुके हैं लेकिन अब तक ऐसे सही से लागु नहीं किया गया था , लेकिन इस बार सरकार ऐसे लागु करने की पूरा मन बना चुकी है

बिहार शिक्षा विभाग ने इस बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2022 का प्रारूप बना ली है, ऐसे शिक्षा विभागीय वेबसाइट http://state.bihar.in//educationbihar पर पब्लिश किया गया है।

बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव व् शिक्षा निर्देशक मनोज कुमार ने आम सुचना जारी करते हुए 31 मई तक सुभाव साझा की मांग की है। अगर आप भी अपना सुझाव देना चाहते हैं तो निदेशक के ईमेल आईडी directorse.edu@ gmail.com पर भेज सकते हैं।